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दिल्ली सरकार का निर्देश- LG से सीधे आदेश ना लें अधिकारी
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेशों को ना मानने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि लंबे समय से सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर चल रही खींचतान के बाद यह आदेश दिया गया है।
सूत्रों ने कहा कि नया मामला सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव का है। आप नेता पहले भी कई मौकों पर एलजी पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर अधिकारियों को आदेश जारी करने का आरोप लगा चुके हैं।
एलजी से सीधे आदेश न लें
केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एलजी से सीधे आदेश लेना बंद करें। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग सचिवों को लिखा है, लेनदेन के व्यापार नियमों (टीबीआर) के सख्त अनुपालन का निर्देश दिया है।
प्रभारी मंत्री को जानकारी देने का निर्देश
एक सूत्र ने कहा कि सचिवों को एलजी से मिले किसी भी सीधे आदेश की जानकारी प्रभारी मंत्री को देने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों ने दावा किया कि उपराज्यपाल टीबीआर के नियम 49 और 50 और उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करते हुए निर्वाचित सरकार को दरकिनार करते हुए विभाग सचिवों को आदेश जारी कर रहे हैं।
एलजी का आदेश मानना नियमों का उल्लंघन
सूत्र ने दावा किया कि एलजी के इस तरह के सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संविधान के उल्लंघन में आदेशों के कार्यान्वयन को सरकार गंभीरता से लेगी।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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