उत्तराखंड
प्रधानाचार्यों की सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव
देहरादून। शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने अशासकीय प्रधानाचार्यों की सेवा नियमावली 2006 में संशोधन के लिए शिक्षा सचिव को प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए हैं।
अशासकीय प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मिलकर सेवा नियमावली में संशोधन की मांग की। एसोसिएशन के सचिव अवधेश कुमार कौशिक ने कहा कि प्रवक्ता को दस साल की सेवा के बाद 54 सौ रुपये ग्रेड वेतन दिया जाता है।
इसके बाद पांच साल तक डाउन ग्रेड प्रिंसिपल के पद पर कार्य करने के बाद ही उसका प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन होता है। जिसमें संशोधन कर पांच साल की सेवा के मानक को ढाई वर्ष किया जाए।
एसोसिएशन के सचिव ने कहा कि सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के मामले में इस सेवा के मानक को पांच साल से घटाकर दो वर्ष किया जा रहा रहा है।
प्रधानाचार्यों ने शिक्षा मंत्री को अपनी पांच सूत्री अन्य मांगों से भी अवगत कराया। इस पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए।
शिक्षा मंत्री से मिले प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सुयाल, कोषाध्यक्ष शशीधर प्रसाद कुकरेती आदि शामिल रहे।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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