भारतीय संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। और यह सत्र 10 अगस्त तक चलेगा। संसद के इस सत्र में भी पिछले सत्र की तरह हंगामे की संभावना को देखते हुए सरकार ने विपक्षी दलों से सहयोग मांगा है। 18 कार्य दिवसों के सत्र के दौरान सरकार तीन तलाक और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित समेत विधेयकों को लाने पर जोर दे सकती है।

संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने यहां संवाददाताओं को बताया कि सत्र में लगभग 18 बैठकें होगी। संसद सत्र की तारीखों की सिफारिश करने के लिए सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। राष्ट्रपति अब औपचारिक तौर पर सत्र बुलाएंगे।

कुमार ने कहा, ‘‘हम विपक्षी दलों से सहयोग एवं समर्थन की अपेक्षा करते हैं। विधायी कामकाज के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें सरकार मानसून सत्र में लेना चाहती है।’’ उन्होंने कहा कि छह से अधिक अध्यादेश लिए जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है और राज्यसभा में लंबित है। यह विधेयक सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में रहेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने पर जोर देगी। मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक और ट्रांसजेंडर विधेयक को भी लिया जाएगा।