छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: राजनांदगांव में बड़ी वारदात, नक्सली हमले में दो जवान शहीद
रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले राजनांदगांव से एक बार फिर बड़ी घटना सामने आई है। यहां नक्सली हमले में दो जवान शहीद हो गए हैं, घटना राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना इलाके का है, जहां बोरतलाव थाने से लगे गोंदिया महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित चेक पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान अचानक जंगल से पहुंचे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी।
हमले में दो जवान शहीद हो गए है, जवानों की पहचान राजेश हवलदार और ललित आरक्षक के रूप में हुई है। डीएसपी नक्सल ऑपरेशन अजीत ओंगरे ने बताया कि सुबह लगभग आठ से 8.30 बजे के करीब जवानों को बोरतलाव थाना इलाके के बोरतलाव गोंदिया बॉर्डर पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाया गया था।
उन्होंने बताया वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में दो जवान शहीद हो गए, नक्सलियों द्वारा मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले किया गया है। सूचना मिलते ही अतिरिक्त बल को मौके के लिए रवाना किया गया है।
अजीत ओंगरे ने कहा पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल नक्सली कितनी की संख्या में थे और घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसकी जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई जा रही है।
छत्तीसगढ़
सीएम साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए किया आमंत्रित
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए।
मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा, “छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है। हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि, और बिजली में छूट के साथ-साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं देती है। यह नीति न केवल उद्योगों की स्थापना, बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है।”
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, खनन, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। नई औद्योगिक नीति में विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की गई है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए, न्यूनतम सरकार की अवधारणा के तहत निजी औद्योगिक पार्क को 30 प्रतिशत सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लॉट आवेदन के 60 दिनों के भीतर सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने बताया हम यह सुनिश्चित कर रहे कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो।
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