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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में सीएम का सस्पेंस खत्म, विष्णु देव साय होंगे मुख्यमंत्री; विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला

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Vishnu Dev Sai will be the CM of Chhattisgarh

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज सीएम के नाम को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो गया है। रायपुर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग गई है। अब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लोगों को इंतजार था कि सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा? अब इसका इंतजार खत्म हो गया है। ये फैसला विधायक दल की बैठक में लिया गया है। इस संबंध में पार्टी थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर ऐलान करेगी। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री को लेकर तमाम नामों पर कयास लगाए जा रहे थे।

गा जददीन भाजपा के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम की रायपुर में नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक हुई जिसमे विष्णु देव साय के नाम पर सहमति बनी।

सीएम पद की रेस में विष्णुदेव साय का भी नाम था शामिल

छत्तीसगढ़ सीएम फेस की रेस में विष्णुदेव साय बड़ा नाम है। वे आदिवासी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। विष्णुदेव साय इसलिए बड़ा नाम है क्योंकि वे चार बार सांसद, दो बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और दो-दो बार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ ही सारे को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी है।

 

छत्तीसगढ़

सीएम साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए किया आमंत्रित

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा, “छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है। हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि, और बिजली में छूट के साथ-साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं देती है। यह नीति न केवल उद्योगों की स्थापना, बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, खनन, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। नई औद्योगिक नीति में विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए, न्यूनतम सरकार की अवधारणा के तहत निजी औद्योगिक पार्क को 30 प्रतिशत सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लॉट आवेदन के 60 दिनों के भीतर सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने बताया हम यह सुनिश्चित कर रहे कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो।

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