लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए जितने प्रयास किए हैं, उतने शायद ही पहले किसी सरकार में हुए हों। सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रदेश के सालाना बजट से ज्यादा धनराशि महज साढ़े चार साल के कार्यकाल में दी है।

यह भी एक इतिहास है कि आजादी से लेकर 2017 से पहले तक किसी सरकार ने प्रदेश के सालाना बजट तो दूर उसकी आधी धनराशि भी किसानों को नहीं दी है। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को रिकार्ड छह लाख 80 हजार 708 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

किसानों के हित में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और अन्य मदों में दी गई धनराशि को यदि जोड़ लिया जाए, तो यह राशि 10 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों की आय दुगुनी करने को लेकर सतत प्रयत्नरत हैं। इसी का नतीजा है कि किसानों से जुड़े हर कार्य के लिए सरकार की ओर से न सिर्फ हरी झंडी दी जा रही है, बल्कि पैसा देकर उसे धरातल पर भी उतारा जा रहा है।

इसमें चाहे सिंचाई विभाग की योजनाएं ही क्यों न हों। प्रदेश में 3.77 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में बढ़ोत्तरी की गई है और 46 वर्षों से लंबित बाण सागर परियोजना को पूरा किया गया है। ऐसे ही दशकों से अटकी सरयू नहर परियोजना से जल्द किसानों के खेतों में पानी पहुंचने वाला है।

433.86 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीद कर 78,23,357 किसानों को ₹78,000 करोड़ का भुगतान किया

सीएम योगी ने पिछली सरकारों की तुलना में कई गुना धनराशि किसानों को साढ़े चार साल में दी है। प्रदेश में पहली बार 433.86 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज की सरकारी खरीद की गई और 78,23,357 किसानों को 78,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। इसके अलावा किसानों को तीन लाख 92 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण का भुगतान किया गया है और 36 हजार करोड़ रुपए से 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया है।

किसान सम्मान निधि में ढाई लाख किसानों को साढ़े 32 हजार करोड़ दिए

केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला है। योजना के तहत 2.48 करोड़ किसानों को 32,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बीमा योजना में पहली बार बंटाईदारों को शामिल किया गया है। इसके तहत किसान को अधिकतम पांच लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से दो करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं और इस योजना से 25 लाख 60 हजार से अधिक किसानों को 2,208 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई है।

पहली बार गन्ना किसानों को एक लाख 40 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान

सीएम योगी ने कोरोना महामारी में भी किसानों की चिंता नहीं छोड़ी। इस दौरान प्रदेश में चीनी मिलें चलती रहीं और खेती किसानी से जुड़ी हर गतिविधियों को अनुमति दी गई, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो।

पिछली सरकारों में चीनी मिलें बंद हो रहीं थी और गन्ना किसानों का बकाया साल दर साल बढ़ रहा था, लेकिन सीएम योगी ने रमाला, पिपराइच, मुण्डेरवा चीनी मिलों सहित 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार कराया। साथ ही प्रदेश के इतिहास में पहली बार 45 लाख गन्ना किसानों को एक लाख 40 हजार करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया है।