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प्रादेशिक

संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लोगों के एण्टीजन टेस्ट RRT द्वारा तत्काल किए जाएं: योगी आदित्यनाथ

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लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि प्रदेश में कोरोना के बचाव एवं उपचार की व्यवस्था को निरन्तर सुदृढ़ और प्रभावी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घण्टों में संक्रमण के 18,125 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि विगत 24 अप्रैल को कोरोना के 38,000 से अधिक नए मामले आए थे। इस प्रकार प्रतिदिन मिलने वाले नए मामलों की संख्या में लगभग 20,000 की कमी आई है। एक्टिव केसेज की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है। 30 अप्रैल, 2021 को प्रदेश में 03 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले थे। विगत 11 दिन में संक्रमण के एक्टिव मामलों में 01 लाख 04 हजार से अधिक की कमी आई है।

उन्होंने कहा कि कोविड नियंत्रण के लिए यूपी सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश में इस वैश्विक महामारी का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने निगरानी समितियों और RRT के मध्य बेहतर तालमेल पर बल देते हुए कहा कि निगरानी समितियों द्वारा चिह्नित किए गए लक्षणयुक्त अथवा संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लोगों के एण्टीजन टेस्ट RRT द्वारा तत्काल किए जाएं।गांवों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विशेष जांच अभियान को और प्रभावी बनाया जाए।

सीएम योगी ने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ‘ब्लैक फंगस’ बीमारी के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाहकार समिति से विचार-विमर्श करके, इस संक्रमण से बचाव व उपचार के लिए अपनाई जाने वाली कार्ययोजना प्रस्तुत करें। कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य को निरन्तर प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। इसके लिए वैक्सीन की निरन्तर उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। दिव्यांगजन, अशक्त लोगों, ग्रामीण महिलाओं, श्रमिकों के वैक्सीनेशन हेतु कार्य योजना बनाई जाए। इन वर्गों के वैक्सीनेशन हेतु जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर टीकाकरण किया जाए। प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए वैक्सीनेशन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमित पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उपचार तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाए। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए कोविड बेड की संख्या बढ़ाने की कार्यवाही लगातार चलनी चाहिए। सभी जनपदों में बेड की संख्या में वृद्धि के लिए निरन्तर प्रयास किए जाएं:प्रत्येक जनपद में उपलब्ध वेंटिलेटर्स तथा ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर को कार्यशील रखा जाए। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। ‘108’ सेवा की 75 प्रतिशत एम्बुलेंस को कोविड कार्य में संचालित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि निजी एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मनमाना किराया न वसूला जाएः। होम आइसोलेशन के शत-प्रतिशत मरीजों को मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। इस कार्य में बिल्कुल भी शिथिलता न बरती जाए। प्रत्येक जरूरतमंद को एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित रहे।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। होम आइसोलेशन में रह रहे जरूरतमंद मरीजों तथा अन्य बीमारियों के गम्भीर मरीजों को उनकी आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को प्रभावी बनाकर रखा जाए। नगरीय क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन व्यवस्था को और प्रभावी बनाएं। खाद्यान्न वितरण एवं गेहूं क्रय की कार्यवाही कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाते हुए जारी रखी जाए। खाद्यान्न वितरण के लिए राशन की दुकानों पर नोडल अधिकारी तैनात किया जाए। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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