नई दिल्ली| रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को कहा कि अदालती मामलों को कम करने तथा जनता की शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से एक नीति बनाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन’ मानदंड को जल्द ही लागू किया जाएगा। सुशासन दिवस पर एक संदेश में उन्होंने कहा, “मुकदमों को कम करना हमारी प्राथमिकता है और संबंधित अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है कि वे छावनियों के भूमि प्रबंधन तथा नागरिक मामलों सहित सेवा मुद्दों से संबंधित अदालती मामलों को कम करने के लिए एक नीति का विकास करें।”

उन्होंने कहा, “लोगों की समस्याएं संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन तरीके से भेजी जाएंगी। इस संदर्भ में मैंने संबंधित अधिकारियों को मंत्रालय में मुद्दों का समाधान एक समय सीमा के अंदर करने का निर्देश दिया है, जिसकी निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी।” वन रैंक वन पेंशन पर मंत्री ने कहा, “सशस्त्र बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन को जल्द लागू करने के प्रति यह मंत्रालय प्रतिबद्ध है और इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं।” वन रैंक वन पेंशन का मतलब है समान रैंक तथा समान कार्यकाल वाले सैनिक समान पेंशन पाएंगे, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो।