प्रादेशिक
अधीक्षक को रिवर्ट कर उसी जेल में बनाया जेलर
राकेश यादव
– समायोजन मे फंसे एक अधीक्षक और एक जेलर
लखनऊ। कारागार विभाग में रिवर्ट किए गए अधिकारियों के तबादलों में जमकर गोलमाल किया गया है। तबादलों में शासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर दिया। शासन ने रिवर्ट हुए करीब एक दर्जन अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसमें ललितपुर जेल के अधीक्षक रीबन सिंह को रिवर्ट कर जेलर बनाया गया और उन्हें उसी जेल में तैनाती दे दी गई। यह मामला विभागीय अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि रिवर्ट हुए अधिकारी को उसी जेल में तैनात किए जाने का कोर्ट का कोई निर्देश नहीं है। इस संदर्भ में अपर महानिरीक्षक कारागार प्रशासन रियाज अख्तर ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि तबादले कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रदेश में कारागार विभाग के करीब एक दर्जन से अधिक अधिकारियों को रिवर्ट किया गया। इसमें एक डीआईजी, वरिष्ठ अधीक्षक, दो वरिष्ठ अधीक्षक को अधीक्षक और आधा दर्जन अधीक्षक एवं जेलरों को पदावनत कर जेलर व डिप्टी जेलर बना दिया गया। सोमवार देर शाम शासन ने रिवर्ट हुए दो वरिष्ठ अधीक्षक, एक अधीक्षक एवं आधा दर्जन जेलरों को नए स्थानों पर तैनाती दे दी गई। इसमें नैनी सेन्ट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक बने शैलेन्द्र मैत्रया को जौनपुर जिला जेल का नया अधीक्षक बनाया गया। इसी प्रकार सहारनपुर जेल में तैनात वरिष्ठ अधीक्षक से अधीक्षक बने रामधनी को आजमगढ़ जिला जेल का अधीक्षक एवं आजमगढ़ मे तैनात सेवा राम चौधरी को सहारनपुर और जौनपुर के उमेश सिंह को इटावा जिला जेल का अधीक्षक बनाया गया।
इसी क्रम में अधीक्षक से जेलर बने अशोक कुमार सागर को इटावा से पीलीभीत, रीबन सिंह को ललितपुर से ललितपुर, सुजीत कुमार को ललितपुर से सेन्ट्रल जेल फतेहगढ़, कैलाश चंद्र को कानपुर देहात से झांसी, अनिल कुमार सुधाकर को उरई से ज्ञानपुर एवं ज्ञानपुर के जेलर जगदम्बा दुबे को शाहजहांपुर का जेलर बनाया गया। सूत्रों का कहना है कि इन स्थानांतरणों में अधीक्षक उमेश चंद्र और जेलर जगदम्बा दुबे को समायोजित किया गया है। ये दोनो अधिकारी रिवर्ट हुए अधिकारियों की सूची मे शामिल नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि अधीक्षक से रिवर्ट होकर जेलर बने करीब आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों में शामिल ललितपुर जेल के पदावनत जेलर रीबन सिंह की तैनाती को लेकर शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
जानकारी के अनुसार रिवर्ट हुए अधिकारियों का उसी जेल में तैनाती का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। इसके बावजूद कारागार मुख्यालय ने ललितपुर जेल अधीक्षक के पद से रिवर्ट होकर जेलर बने रीबन सिंह को उसी जेल में तैनाती दे दी गई।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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