वाशिंगटन | अमेरिका में अटॉर्नी जनरल बॉब फग्र्यूसन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेशी शरणार्थियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के शासकीय आदेश को रोकने के लिए एक मुकदमा दायर किया है। ‘लॉस एंजिल्स टाइम्स’ के अनुसार, फग्र्यूसन ने इस संघीय मुकदमे की घोषणा करते हुए कहा, “कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं।”

फग्र्यूसन पहले अटॉर्नी जनरल हैं, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ उनकी नीतियों को लेकर कानूनी कार्रवाई की घोषणा की है।

ट्रंप ने शुक्रवार को एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सात देशों के सभी नागरिकों के आव्रजन को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। इन देशों में ईरान, इराक, सुडान, यमन, सीरिया, लीबिया और सोमालिया शामिल हैं।

फग्र्यूसन सोलह राजकीय अटॉर्नी जनरलों में से एक हैं, जिन्होंने रविवार को एक बयान जारी कर ट्रंप के आव्रजन कार्रवाई को गैर अमेरिकी और गैर कानूनी कहा है।

ट्रंप ने कार्यकारी अटॉर्नी जनरल सैली येट्स को बर्खास्त किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी अटॉर्नी जनरल सैली येट्स को बर्खास्त कर दिया है। सैली येट्स ने सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाए जाने को ‘गैर कानूनी’ कहा था। व्हाइट हाउस के एक बयान में येट्स को हटाने की जानकारी दी गई।

ट्रंप प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, “सैली येट्स ने अमेरिका के नागरिकों की रक्षा के लिए बनाए गए एक कानूनी आदेश को लागू करने से इनकार करके न्याय विभाग को धोखा दिया है।”

बयान में कहा गया है कि येट्स को ‘उनके कर्तव्यों से मुक्त कर’ दिया गया है और पूर्वी जिले वर्जिनया के अमेरिकी अटॉर्नी डाना बोएंट कार्यकारी अटॉर्नी जनरल के रूप में उस वक्त तक अपनी सेवाएं देंगे, जब तक की सीनेट के सदस्य जेफ सेसंस की नियुक्ति की पुष्टि सीनेट द्वारा नहीं कर दी जाती। येट्स की नियुक्ति ट्रंप के पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासन ने की थी।

ट्रंप प्रशासन ने कहा, “यह अपने देश को सुरक्षित करने के लिए गंभीर होने का समय है। सात खतरनाक जगहों से आने वालों की कड़ी जांच की बात करना कोई अति नहीं है। यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी और उचित है।”

ट्रंप ने 27 जनवरी को अपने शासकीय आदेश में चार महीने तक शरणार्थियों और ईरान, इराक, सूडान, लीबिया, यमन और सोमालिया के यात्रियों के अमेरिका आने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि इस कदम से अमेरिकी लोगों को आतंकवादी हमलों से बचाने में मदद मिलेगी येट्स ने न्याय विभाग को यात्रा प्रतिबंध नहीं लागू करने का आदेश दिया था।