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अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कानून बने : विहिप

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नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता प्रवीण तोगडिय़ा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए कानून बनाने की मांग की। तोगडिय़ा ने एक बयान में कहा, “केंद्र को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कानून बनाना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “राम जन्मभूमि न्यास और विहिप का हमेशा से पक्ष रहा है कि विवादित भूमि भगवान राम की है और वहां एक भव्य राम मंदिर होना चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को अदालती फैसले के बजाय आपसी सौहार्द से सुलझाना अच्छा तरीका है।

विवाद को सुलझाने के अपने पहले के प्रयासों पर बात करते हुए तोगडिय़ा ने कहा, “साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने विहिप और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को बैठा कर आपसी सौहार्द से मामले को सुलझाने के लिए प्रयास किया। लेकिन जब विहिप ने बाबरी समिति के सदस्यों को वहां मंदिर होने के साक्ष्य सौंपे तो समिति के लोग बैठक छोडक़र चले गए।”

तोगडिय़ा ने कहा कि ‘इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने स्वीकार किया है कि विवादित स्थल पर मंदिर की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य हैं।’ मुस्लिमों के पुरातात्विक सबूत के पक्ष पर बोलते हुए विहिप नेता ने कहा कि उन्होंने कहा था कि ‘यदि मंदिर अस्तित्व में रहा होगा तो हम अपना दावा वापस ले लेंगे।’

साल 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि का बंटवारा संबंद्ध पक्षों में करने का आदेश दिया था।

बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा, ” इसका एक सौहार्दपूर्ण समाधान असंभव है। इससे अदालत के फैसले से निपटाया जाना चाहिए। आखिरकार यह अदालत में लंबे समय से लंबित है।”

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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