separatist in kashmir

पासपोर्ट भी हो सकते हैं निरस्‍त

नई दिल्ली। हुर्रियत नेताओं के पिछले दिनों सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेताओं से मिलने से इनकार के बाद केंद्र सरकार ने अलगाववादी नेताओं पर सख्‍त रूख अपनाने का फैसला किया है। भारत के पैसे से ऐश-मौज करने और भारत को ही तोड़ने की बात करने वाले इन अलगाववादी नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाने का फैसला किया है। इसके तहत न सिर्फ इन नेताओं की सुख-सुविधाओं पर अब तक किये जा रहे सरकारी खर्च पर लगाम लगाई जाएगी, बल्कि उनके पासपोर्ट भी निरस्त किये जा सकते हैं।

हुर्रियत नेताओं के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेताओं से मिलने से इनकार करने के बाद ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इसके संकेत दे दिये थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि हुर्रियत नेताओं का यह कदम जम्हूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के बाद गृहमंत्रालय अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है। गृहमंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार हुर्रियत नेताओं की यात्रा, होटल और सुरक्षा पर 100 करोड़ रुपये से अधिक सालाना खर्च करती है। सरकार के पैसे से अलगाववादी फाइव स्टार होटलों में ठहरते हैं और सरकारी गाडि़यों में घूमते हैं। लगभग एक हजार सरकारी सुरक्षाकर्मी सालों भर उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं।

मजेदार बात यह है कि सरकार सालाना उनके खाने-पीने के करोड़ों रुपये का बिल भी अदा करती है। यदि अलगाववादी बीमार हो जाएं तो उनका देश विदेश में इलाज का खर्च भी सरकार उठाती है। लेकिन भारत के पैसे से ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे अलगाववादी नेता हमेशा पाकिस्तान का राग अलापते रहते हैं और युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन अलगाववादियों पर होने वाले खर्च से तौबा करने का मन बना लिया है। केंद्र सरकार अपनी ओर से दिये जा रहे खर्च को बंद करने का फैसला कर लिया है और राज्य सरकार को भी ऐसा करने को कह दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार पिछले छह सालों में अलगाववादियों पर केंद्र और राज्य सरकार लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। 2010 से 2015 तक कश्मीर में अलगाववादियों के घर की सुरक्षा के लिए 18 हज़ार पुलिसकर्मियों को बतौर गार्ड तैनात किया गया था। इन सुरक्षाकर्मियों की सैलरी पर राज्य सरकार ने 309 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके अलावा अलगाववादियों के पीएसओ पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

साथ ही इन पांच सालों में अलगाववादियों के होटल बिल भरने के लिए राज्य सरकार को 21 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। इस दौरान अलगाववादियों की गाडि़यों में इस्तेमाल होने वाले तेल का खर्च 26 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च किया गया। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे और हुर्रियत के रवैये के बारे में जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह का कहना था कि कश्मीर में स्थायी शांति के लिए अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। प्रधानमंत्री की ओर हरी झंडी मिलने के बाद गृहमंत्रालय की ओर से हुर्रियत नेताओं के ऐशो आराम के खर्चे में कटौती के संकेत मिले। अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई से पैदा होने वाली राजनैतिक हालात और उनसे निपटने के तरीके को लेकर राजनाथ सिंह ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से चर्चा। इस दौरान वित्तमंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे।