नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब आईएएस या आईपीएस अधिकारियों को खासी राहत मिल सकेगी। अब अधिकारियों को एक हफ्ते से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकेगा। हालांकि यह व्यवस्था उन मामलों पर लागू नहीं होगी जिसमें राज्य सरकारों की समीक्षा समिति ने इसकी पूर्व अनुमति दे दी हो।

नौकरशाह लम्बे अरसे से यह मांग करते रहे हैं कि राज्य सरकारें मनमर्जी से उनका निलंबन और ट्रांसफर न कर सकें। हरियाणा में अशोक खेमका और यूपी में दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे कई अधिकारी मनमाने ढंग से निलंबन और तबादलों के कथित पीड़ित रहे हैं।

नई नियमावली के प्रभाव में आने के बाद राज्य सरकारों को अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के निलंबन के बारे में 48 घंटे के भीतर केंद्र को सूचना देनी होगी। अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियम 2015 के मसौदे के अनुसार निलंबन को एक हफ्ते से अधिक जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार को सिविल सर्विसेज बोर्ड या केंद्रीय समीक्षा समिति की अनुशंसा की जरूरत होगी।

कार्मिक मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से सलाह-मशविरे के बाद नए नियम तय किए हैं। इसने गृह और वन मंत्रालयों से आगे की टिप्पणियों के लिए इन मसौदा नियमों को वितरित कर दिया है।