Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

आईओसी कहेगी तभी आईओए का पद छोडूंगा : चौटाला

Published

on

Loading

abhay-singh-chautaनई दिल्ली। भंग हो चुकी भारतीय एमैच्योर मुक्केबाजी महासंघ (आईएबीएफ) के अध्यक्ष रह चुके अभय सिंह चौटाला ने गुरुवार को कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) के कहने पर ही भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) के आजीवन मानद अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में घोटाले को आरोपी सुरेश कलमाड़ी और चौटाला को मंगलवार को आईओए ने अपना आजीवन मानद अध्यक्ष नियुक्त किया।

हालांकि खेल मंत्रालय द्वारा सभी संबंध खत्म करने की चेतावनी देने के बाद कलमाड़ी ने तो पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया, लेकिन चौटाला ने इस तरह की कोई मंशा नहीं जाहिर की है। चौटाला ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा है कि जब आईओसी कहेगी तभी मैं इस पद को छोडूंगा।

चौटाला ने ट्वीट किया है, “मैं तभी आईओए में अपना पद छोड़ूंगा जब आईओसी मेरे खिलाफ फैसला देगी। आईओए के अध्यक्ष जल्द ही इसे आईओसी के समक्ष ले जाने वाले हैं।”

पूर्व खेल मंत्री अजय माकन और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने भी आईओए के इस फैसले की आलोचना की। इस विवाद के बाद कलमाड़ी ने कहा था कि वह यह पद तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक वह निर्दोष साबित नहीं हो जाते, लेकिन चौटाला ने ऐसा करने से साफ इनकार किया है।

हॉकी इंडिया (एचआई) ने भी आईओए के फैसले पर आपत्ती जताई है और उसके अध्यक्ष एन. रामचंद्रन को गुरुवार को इस मामले में पत्र भी लिखा है। एचआई की अध्यक्ष मरियम कोशी ने पत्र में कहा, “हॉकी इंडिया अंतिम समय पर जल्दबाजी में सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को बिना चर्चा आईओए के आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले का विरोध करती है।”

पत्र में लिखा है, “सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को अजीवन अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव के लिए पड़े वोटों में से हॉकी इंडिया के तीन मतों को विरोध में गिना जाए।” वहीं चौटाला ने एक बयान जारी कर कहा है कि उनके अध्यक्ष रहते भारतीय मुक्केबाजी की स्थिति बेहतर हुई। उन्होंने बयान में खुद को पाक साफ बताया है।

चौटाला ने कहा, “मैंने 25 वर्षो से भारतीय खेल की निष्पक्ष होकर सेवा की है और भारतीय खेल को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, खासकर मुक्केबाजी में। मैं इस बात से खुश हूं कि मैं हरियाणा से आता हूं जहां हमारी सरकार ने खिलाडय़िों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाईं और अब उसके खिलाड़ी देश में ओलम्पिक आंदोलन के सूत्रधार बने हुए हैं।”

चौटाला ने कहा, “मैं जब आईएबीएफ का अध्यक्ष था तभी बीजिंग ओलम्पिक-2008 में विजेंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता था। मैं इस बात से भी खुश हूं कि मैरी कॉम ने लंदन ओलम्पिक-2012 में कांस्य पदक अपने नाम किया था।

उन्होंने कहा, “मैंने खेल की सेवा निष्पक्ष भाव से की है और खेल तथा खिलाडय़िों को बढ़ावा देने के लिए सबकुछ करुं गा। मुझे 2012 में सर्वसम्मति से आईओए का अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन 2013 मैं मैंने इस पद को इसलिए त्याग दिया ताकि आईओए संविधान में सुधार हो सके और इसी सुधार के कारण मैं दोबारा आईओए का अध्यक्ष बन सका।”

चौटाला ने बुधवार को खेल मंत्री विजय गोयल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। चौटाला ने आईओए के फैसले पर आ रहीं प्रतिक्रियाओंपर हैरानी भी जताई।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending