बिहार विधानसभा चुनावों के पूर्व हुए स्‍थानीय प्राधिकार क्षेत्र के विधान परिषद चुनावों में भाजपा गठबंधन को भारी सफलता हाथ लगी है। 24 सीटों में से 14 पर भाजपा और उसके सहयागियों का कब्‍जा हो गया है। नीतीश के महागठबंधन को करारा झटका लगा है उन्‍हे नौ सीटों से संतोष करना पड़ा है। पिछली बार 24 में 15 सीटें नीतीश की जेडीयू के पास थी। जबकि लालू के पास 3 सीटें थी। एक सीट निर्दलीय को मिली थी जो कि जेडीयू के समर्थक थे। बाकी पांच सीटें ही बीजेपी के पास थी।

बिहार की सत्‍ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले इन चुनावों में भाजपा की बड़ी सफलता निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं के हौसले को बुलंद कर देगी। आगामी विस चुनावों में भगवा खेमा और उत्‍साह के साथ मैदान में उतरेगा। अब बाजी किसके हाथ लगेगी यह तो भविष्‍य के गर्त में है लेकिन इससे पूर्व इस चुनाव की महत्‍ता को समझना जरूरी है।

इस चुनाव में मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक और सांसद वोटर होते हैं। जिनकी कुल संख्या करीब एक लाख 40 हजार हैं। यानी इस चुनाव में वोटर वो लोग होते हैं जिनका अपने-अपने इलाकों में बड़ा प्रभाव होता है। इस चुनाव के वोटर आम चुनाव के वोटरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस लिहाज से इस नतीजे को अहम माना जा रहा है।

इस चुनाव को लालू और नीतिश के महागठबंधन पर जनता की मुहर के रूप में भी देखा जा रहा था इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि जनता ने महागठबंधन पर मुहर नहीं लगाई हालांकि उक्‍त नतीजों से विधानसभा चुनावों के नतीजों का आकलन करना जल्‍दबाजी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि लालू-नीतीश खेमे में इन नतीजों से उन लोगों के विरोध को बल मिलेगा जो इस महागठबंधन के घोर विरोधी थे।

भाजपा और उनके सहयोगी दलों को इन नतीजों से बहुत ज्‍यादा खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए। बिहार की सत्‍ता हासिल करने के लिए उन्‍हें कड़ी मेहनत करने की आवश्‍यकता है। साथ ही गुटबाजी को भी समाप्‍त नहीं तो कम अवश्‍य किया जाना चाहिए। यदि जनता ने उन्‍हें जिम्‍मेदारी सौंपी है तो उसे उठाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। केंद्र में एक मजबूत सरकार होने का लाभ बिहार में भाजपा को मिलेगा लेकिन जनता से किए गए वादों पर खरा उतरना भी एक चुनौती होगी क्‍योंकि बिहार गंभीर चुनौतियों वाला प्रदेश है।