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प्रादेशिक

आप के संसदीय सचिवों के खिलाफ सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

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DELHI HIGHCOURT

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के कदम के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई 20 मई को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी एवं न्यायमूर्ति आर. एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 20 मई को होगी।

गैर सरकारी संस्था राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की ओर से दायर जनहित याचिका में आप के विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं और न्यायालय से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार और संसदीय सचिव नियुक्त किए गए आप विधायकों के खिलाफ दायर की गई इस जनहित याचिका में संविधान के प्रावधानों और दिल्ली सरकार के शासन नियमों के आधार पर इन नियुक्तियों की वैधता पर सवाल उठाते हुए न्यायालय से इन्हें रद्द करने का आग्रह किया गया है।

केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद आप के 21 विधायकों को सरकारी मंत्रालयों से जुड़े संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने के आदेश जारी किए थे। सरकार ने कहा है कि इससे काम में आसानी होगी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि उन्हें इस पद या काम के लिए सरकार की ओर से वेतन या विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।

आदेश में हालांकि यह कहा गया था कि इन सचिवों को सरकारी कामों के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति होगी और मंत्री के कार्यालय के पास कमरा भी दिया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि ये नियुक्तियां असंवैधानिक, गैरकानूनी और अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, इसलिए 13 अप्रैल को जारी किया गया यह आदेश रद्द किया जाना चाहिए। केजरीवाल द्वारा संसदीय सचिव बनाए गए विधायकों में प्रवीण कुमार (शिक्षा), शरद कुमार (राजस्व), आदर्श शास्त्री (सूचना प्रौद्योगिकी), मदन लाल (सतर्कता), चरण गोयल (वित्त), संजीव झा (यातायात), सरिता सिंह (रोजगार), नरेश यादव (श्रम), जरनैल सिंह (विकास), राजेश गुप्ता (स्वास्थ्य) शामिल हैं।

IANS News

वसुधैव कुटुंबकम’ भारत का शाश्वत संदेश : योगी आदित्यनाथ

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के आदर्श वाक्य के महत्व पर जोर देते हुए इसे भारत की वैश्विक मानवता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। उन्होंने इसे भारत का शाश्वत संदेश बताते हुए कहा कि हमने हमेशा से शांति, सौहार्द और सह-अस्तित्व को प्राथमिकता दी है। सीएम योगी ने यह बात शुक्रवार को एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) के वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के दौरान अपने संबोधन में कही। कार्यक्रम में 56 देशों के 178 मुख्य न्यायाधीश और डेलिगेट्स ने भाग लिया।

‘अनुच्छेद 51 की भावनाओं को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरक’
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरक बताया। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद सम्मानजनक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए नैतिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए हम सभी को प्रेरित करता है। उन्होंने समारोह को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि 26 नवंबर 2024 को संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष पूरे होंगे। यह संविधान के अंगीकृत होने के अमृत महोत्सव वर्ष की शुरुआत के दौरान आयोजित हो रहा है।

‘युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है’
योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के ‘समिट ऑफ दि फ्यूचर’ में दिये गये संबोधन की चर्चा करते हुए कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है। युद्ध ने दुनिया के ढाई अरब बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला है। उन्होंने दुनिया के नेताओं से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और भयमुक्त समाज का निर्माण करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन को वैश्विक संवाद और सहयोग का मंच बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि अनुच्छेद 51 की भावना के अनुरूप यह आयोजन विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा। उन्होंने दुनिया भर के न्यायाधीशों से इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का भी आह्वान किया।

‘भारत विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध’
मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 51 की चर्चा करते हुए कहा कि यह वैश्विक शांति और सौहार्द की दिशा में भारत की सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और सभी देशों के बीच सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने भारत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट होता है कि भारत विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

सीएमएस के संस्थापक को दी श्रद्धांजलि
सीएमएस के संस्थापक डॉ. जगदीश गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दूरदृष्टि और प्रयासों से यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच बना है। उन्होंने डॉ. भारती गांधी और गीता गांधी को इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखने के लिए धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर हंगरी की पूर्व राष्ट्रपति, हैती रिपब्लिक के पूर्व प्रधानमंत्री सहित दुनिया के 56 देशों से आए हुए न्यायमूर्तिगण, सीएमएस की संस्थापक निदेशक डॉ भारती गांधी, प्रबंधक गीता गांधी किंगडन समेत स्कूली बच्चे और अभिभावकगण मौजूद रहे।

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