नई दिल्ली। बिना हाइकोर्ट की अनुमति के दिल्ली में विधानसभा उपचुनाव नहीं होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जब तक आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायकों की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही है तब तक दिल्ली में उपचुनावों को लेकर अधिसूचना जारी न हो। हालांकि सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले पर स्टे से इनकार किया है।

बुधवार को सुनवाई के दौरान विधायकों की तरफ से कहा गया कि उनके साथ जो कुछ हुआ है वह अन्याय है। विधायकों ने सोमवार तक चुनाव की घोषणा होने की आशंका जताई। जिसपर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मसले पर सोमवार तक उपचुनाव की घोषणा नहीं करने के लिए कहा है।

हाईकोर्ट ने लाभ के पद से संबंधित इस मामले की चुनाव आयोग के समक्ष हुई सुनवाई से जुड़े पूरे रिकॉर्ड मांगे हैं। चुनाव आयोग ने इन 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की अनुशंसा की थी और राष्ट्रपति ने 20 जनवरी को इस पर अपनी संस्तुति प्रदान की।

विधायकों ने दावा किया कि हमारे खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता ही नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर कहा है कि वह इस मामले पर विस्तृत सुनवाई सोमवार को करेंगे, तब तक चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा ना करें।