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आरबीआई के फैसले से निवेश, विकास में तेजी आएगी : जेटली

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आरबीआई के फैसले, निवेश, विकास, केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, कॉरपोरेट सेक्टर, विदेशी बाजारों, रुपये मूल्य वाले बांड जारी करने की अनुमति

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नई दिल्ली| भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों में कटौती का स्वागत करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि इससे विकास में तेजी आएगी। मंत्री ने कॉरपोरेट सेक्टर को विदेशी बाजारों में रुपये मूल्य वाले बांड जारी करने की अनुमति देने का भी स्वागत किया, जिसे आम तौर पर ‘मसाला बांड’ कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इससे कंपनियों को अतिरिक्त कर्ज जुटाने का अवसर मिलेगा।

जेटली ने कटौती की घोषणा के तुरंत बाद कहा, “आज की दर कटौती से निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा।” मंत्री ने कहा, “अब हम इन कटौतियों को आगे ग्राहक तक पहुंचाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और मनोबल में मजबूती आएगी।” नीतिगत दरों में की गई ताजा कटौती के बाद रेपो दर 7.25 फीसदी से घटकर 6.75 फीसदी हो गई है। रेपो दर वह दर होती है, जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को छोटी अवधि के लिए ऋण देता है।

इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर भी 0.50 फीसदी घटकर 5.75 प्रतिशत हो गई है। रिवर्स रेपो दर वह दर है, जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लघु अवधि के लिए जमा राशि पर ब्याज के रूप में देता है। रुपये मूल्य वाले बांड के बारे में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि बाजार में ऐसे बांडों की मांग है। साथ ही ये रुपये में होने वाली उतार-चढ़ाव से भी कंपनियों की रक्षा करेगा। दास ने कहा, “यह पहला मौका है जब विदेशी पोर्टफोलिया निवेशक राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर पाएंगे। राज्य सरकारें लंबे समय से इसकी मांग कर रही थीं।” दास ने कहा कि इससे देश में 51 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो सकता है।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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