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बिजनेस

इंडिगो घरेलू उड़ानों की संख्या में करेगी बढ़ोतरी

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नई दिल्ली। किफायती यात्री विमानन कंपनी इंडिगो जून से घरेलू नेटवर्क पर अतिरिक्त उड़ानें शुरू करेगी। कंपनी ने शुक्रवार को यह घोषणा की।

एयरलाइन के मुताबिक इन अतिरिक्त उड़ानों में बेंगलुरू से दिल्ली के बीच 15वीं उड़ान और बेंगलुरू से हैदराबाद के बीच 10वीं अतिरिक्त उड़ान और कोलकाता से बेंगलुरू (दोनों तरफ से) उड़ान शामिल है। एयरलाइन ने कहा कि वह इसके अलावा रांची गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम से भी नई उड़ानें शुरू करेगी।

इंडिगो के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक आदित्य घोष ने बताया, “हमने घरेलू क्षेत्र में व्यापार और अवकाश यात्रा की बढ़ती मांग को देखा है। गर्मी के समय शुरू की गई ये अतिरिक्त उड़ानें देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के हमारे वादे के अनुरूप है।”

फिलहाल इंडिगो के पास 133 एयरबस ए 320 विमान है। कंपनी रोजाना 44 गंतव्यों के लिए 907 उड़ानें संचालित करती है।

बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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