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इस प्रदेश में तो लड़कियों की खुली लॉटरी, शादी में मुफ्त स्मार्टफोन देगी सरकार

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भोपाल। मध्य प्रदेश में शादी करने वाली लड़कियों की मानो लाटरी लग गई है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होने वाले विवाह और निकाह में युवतियों को स्मार्ट फोन देगी, ताकि वे संचार सुविधा से संपन्न रहें। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने कन्याओं को संचार तथा लेन-देन एवं अन्य संव्यवहार मोबाइल एप्लीकेशन से करने की सुविधा देने के उददेश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना में कन्याओं को स्मार्ट फोन देने का निर्णय लिया। यह फोन अब तक मिलने वाली सामग्री व नगदी के अतिरिक्त होगी।

बयान के मुताबिक, बैठक में महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए ‘कौशल्या योजना’ की मंजूरी दी गई। इस नई योजना में दो लाख महिलाओं को प्रतिवर्ष अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के लिए इस वित्त वर्ष में 254 करोड़ 78 लाख और अगले वित्त वर्ष में 274 करोड़ &4 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

बयान में कहा गया है कि मंत्रि-परिषद ने युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना द्वारा एक लाख 10 हजार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने की मंजूरी दी। योजना क्रियान्वयन के लिए इस वर्ष 121 करोड़ 50 लाख रुपए और अगले वित्तीय वर्ष में 1&2 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीति दी गई।

बयान के अनुसार, बैठक में तीन कुष्ठ आश्रमों में निवासरत 108 परिवारों के लिए संस्था को 5000 रुपये प्रति परिवार प्रति माह देने का निर्णय लिया गया। यह राशि संस्था परिवार के रहवास, पुनर्वास और ब‘चों की शिक्षा एवं रोजगार पर व्यय करेगी।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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