गुवाहाटी। कुछ लोग इसे सरकारी कर्मियों पर नकेल कह सकते हैं तो कुछ अपने बच्चों द्वारा ध्यान न दिए जाने से परेशान बुजुर्गों के लिए राहत भरा सरकारी फैसला। जो भी हो, यह निर्णय हर मायने में ऐतिहासिक है। असम विधानसभा ने शुक्रवार को एक विधेयक पारित किया जिसमें प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य सरकार के कर्मचारी अपने अभिभावकों और दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल नहीं करेंगे तो उनकी सैलरी में 10 फीसदी की कटौती होगी।

देश में पहली बार किसी सरकार ने बुजुर्गों को उम्र के इस पड़ाव पर दर-दर की ठोकर खाने से बचाने के लिए कानून बनाया है। असम की सर्वानंद सोनोवाल सरकार के इस कानून के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी बुजुर्ग मां-बाप की जिम्मेदारी उठाने से बचता है तो उसकी सैलरी से पैसे काटे जाएंगे।

विधेयक में यह व्यवस्था है कि कर्मचारी के वेतन से काटी गई राशि उनके अभिभावकों या भाई-बहनों को देखभाल के लिए दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि जल्द ही विधायकों, सांसदों, असम में चलने वाले पीएसयू एवं निजी कंपनियों के लिए भी इसी तरह का बिल लाया जाएगा।

शुक्रवार को इस कानून पर विधानसभा में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार को यह मंजूर नहीं कि कोई भी शख्स अपने बुजुर्ग मां-बाप को ओल्ड एज होम में छोडक़र जाए। दिव्यांग भाई-बहनों के लिए भी हम यही चाहते हैं। उनके मुताबिक शुरुआत में इस कानून के दायरे में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को रखा गया है लेकिन जल्द ही प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।