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ईडी ने कार्ती चिदंबरम, वासन हेल्थ केयर को नोटिस भेजा

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चेन्नई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन को लेकर वासन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रोमोटर कार्ती चिदंबरम तथा एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग को नोटिस जारी किया है। दोनों कंपनियों पर कुल 2,307 करोड़ रुपये के फेमा उल्लंघन का आरोप है।

दोनों कंपनियां पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ती पी.चिदंबरम से संबंधित हैं। ईडी ने कहा कि उसने वासन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को 2,262 करोड़ रुपये के फेमा उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है। एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग को 45 करोड़ रुपये के फेमा के मामले में नोटिस जारी किया गया है।

ईडी ने यह भी कहा कि एयरसेल मैक्सिस समझौते को तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम द्वारा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने के संबंध में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आगे जांच जारी है। इसमें लगभग 3,500 करोड़ रुपये की विदेशी रकम लगाई गई थी। सरकारी नीति तथा एफआईपीबी के दिशानिर्देशों के मुताबिक, 600 करोड़ रुपये से अधिक रकम के निवेश के लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी लेनी पड़ती है।

ईडी के मुताबिक, वासन हेल्थ केयर द्वारा प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों तरह के बाजार में प्राप्त किए गए विदेशी निवेश को लेकर जांच में यह खुलासा हुआ है कि कंपनी ने मॉरिशस की सेकुईया, वेस्टब्रिज तथा सिंगापुर के जीआईसी के माध्यम से निवेश प्राप्त किए।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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