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उप्र में गर्मी व उसम में इजाफा, बारिश के आसार

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लखनऊ, 25 जुलाई (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ व आसपास के इलाकों में सुबह से ही धूप निकलने से गर्मी व उमस में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के अनुासर अगले 24 घंटों के दौरान हालांकि बारिश होने की सम्भावना है।

मौसम विभाग के निदेशक जे. पी. गुप्ता के अनुसार दिन में धूप और छांव के बीच बादलों की आवाजाही का दौर जारी रहेगा। दिन में आर्द्रता का स्तर 80 फीसदी से उपर दर्ज किए जाने की संभावना है। दिन में बारिश होने का भी अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किये जाने का अनुमान है।

लखनऊ के अतिरिक्त मंगलवार को गोरखपुर का न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस, बनारस का 19 डिग्री, झांसी का 23 डिग्री, कानपुर का 21.4 डिग्री और इलाहाबाद का 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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