लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 13 शहरों को केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना से जोड़ने को लेकर ऊहापोह में फंसी सूबे की सरकार ने यह विवाद खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार से राज्य में स्मार्ट शहरों की संख्या बढ़ाकर 14 करने का अनुरोध किया है। भाजपा मेरठ को 13वां स्मार्ट शहर बनाने और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को यह दर्जा देने की मांग कर रही है। राज्य सरकार ने दोनों शहरों को इस योजना में शामिल किए जाने की सिफारिश के साथ एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन केंद्रीय योजना के तहत सूबे के शहरों के चयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। अब तक उन्हें केंद्र से कोई जवाब नहीं मिला है। इस मसले पर विचार विमर्श के लिए समिति की बैठक 21 सितंबर को होगी।

अधिकृत सूत्रों के अनुसार, केंद्र से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने की स्थिति में राज्य को 21 सितंबर की इस बैठक में इनमें से एक शहर का चयन करना होगा। इसके पहले केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 13 शहरों को विकसित करने के लिए चुना था। अगस्त में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी सूची में इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और रामपुर समेत 12 जिलों को चुना गया था।

इस योजना के तहत मेरठ और रायबरेली निर्धारित मानकों में 75-75 अंक हासिल करके बराबरी पर थे, लिहाजा केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से इनमें से एक का चयन करके सिफारिश भेजने को कहा था। रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, जबकि मेरठ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है और स्थानीय सांसद, मेयर और ज्यादातर विधायक पार्टी के हैं।