लखनऊ| उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में चल रही उप्र बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में संसाधन विहीन स्कूल व कॉलेजों को परीक्षा का केंद्र बनाए जाने पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। पीठ ने कहा कि ऐसे संसाधनहीन शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने के मामले में सरकार दोबारा गौर करे। पीठ ने ऐसे विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर हैरानी जताई है।

न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने नन्हे सिंह बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है।

याची कॉलेज ने परीक्षा केंद्र रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायालय के पूर्व आदेश के तहत माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव सहित माध्यमिक शिक्षा सचिव अदालत में पेश हुए।

प्रमुख सचिव ने अपना बचाव करते हुए पीठ को बताया कि परीक्षा में शामिल हो रही छात्राओं के मद्देनजर याची कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। हालांकि, न्यायालय प्रमुख सचिव के इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुआ।

न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी साथ ही प्रदेश के सभी साधन विहीन कॉलेजों व स्कूलों को बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर दोबारा गौर करने को कहा है।