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बिजनेस

एयर इंडिया ने सीनियर सिटीजन को दिया बड़ा तोहफा

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मुंबई। एयर इंडिया ने टिकटों पर छूट देने के लिए सीनियर सिटीजन की न्यूनतम उम्र सीमा को 63 से घटाकर 60 वर्ष कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

संशोधित उम्र सीमा सभी घरेलू उड़ानों के लिए तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। वहीं, गर्मियों की छुट्टी का मौसम भी शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में लोगों को इससे फायदा होगा।

संशोधित नियमों के मुताबिक कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो भारत का हो और स्थायी रूप से देश में रहता हो, उसकी उम्र 60 या उससे अधिक होने पर इकॉनामी क्लास की टिकटों में मूल किराए में 50 फीसदी छूट वाला टिकट पाने का हकदार होगा।

इस छूट को प्राप्त करने के लिए यात्री को वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसकी जन्म तिथि भी लिखी हो। जैसे आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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