नई दिल्ली। गैर अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के दौरान यदि कोई नुकसान हो जाता है तो आपको बैंक से तीन दिन के अंदर शिकायत करनी होगी। इसके बाद संबंधित राशि 10 दिन के भीतर आपके खाते में आ जाएगी।

ऐसा न करने पर यदि कस्टमर थर्ड पार्टी धोखाधड़ी की जानकारी 4 से 7 दिन की देरी से देता है तो उसे 25 हजार रुपये तक का नुकसान खुद उठाना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी है।

हालांकि अकाउंट होल्डर की ओर से की गई खामी (जैसे, अपने भुगतान क्रेडेंशियल शेयर करने में गलती) पर कस्टमर को खुद ही पूरा नुकसान वहन करना होगा। आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लेकर कस्टमर प्रॉटेक्शन के नियमों की जानकारी दी है।

उन्‍होंने  कहा कि गैरअधिकृत ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट के बाद हुए नुकसान को बैंक वहन करेगा। आरबीआई ने कहा कि ग्राहकों के अकाउंट और कार्ड्स से गैर अधिकृत डेबिट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह रिवाइज्ड डायरेक्शंस जारी किए गए हैं।

आरबीआई ने कहा कि यदि थर्ड पार्टी अनुबंध के चलते किसी तरह का नुकसान होता है तो ग्राहक की कोई जवाबदेही नहीं होगी। यदि बैंकिंग सिस्टम में कोई चूक हो जाती है, जिसका बैंक या ग्राहक से लेना-देना न हो, तब भी कस्टमर की जवाबदेही नहीं होगी।

हालांकि कस्टमर को अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को लेकर बैंक से संदेश मिलने के बाद तीन कार्यदिवसों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। यदि ग्राहक 7 दिन के बाद किसी धोखाधड़ी की रिपोर्ट करता है तो बैंक के बोर्ड की ओर से तय पॉलिसी के आधार पर उस पर विचार किया जाएगा।