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काला धन मामले में एसआईटी से रिपोर्ट तलब

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को विदेशों से काला धन स्वदेश लाने की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच में प्रगति से संबंधित रिपोर्ट मांगी। एसआईटी अब तक इस मामले पर अदालत के सामने तीन रिपोर्ट पेश कर चुका है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की पीठ ने एसआईटी से सात अक्टूबर से पहले रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। न्यायालय ने 15 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, “एसआईटी से अनुरोध है कि वे मामले में जांच की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट सात अक्टूबर को या उससे पहले पेश करें।” सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. बी. शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने चार जुलाई, 2011 को किया था।

एसआईटी के वकील दुष्यंत दवे ने अदालत को बताया कि विदेशों में कर चोरी कर जमा किया गया काला धन वापस लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में एसआईटी ने कई सुझाव दिए हैं तथा महान्यायवादी मुकुल रोहतगी उन सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया बता पाएंगे।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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