लखनऊ। यूपी के जेलों की दशा बहुत ही खराब है। क्षमता से अधिक कैदियों को ढो रहे ये कारागार सजा-ए-काला पानी साबित हो रहे हैं। इसका खुलासा एक आरटीआई के माध्यम से हुआ है।

यह आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर द्वारा दायर की गई थी। इसके जवाब में कारागार विभाग ने यूपी की जेलों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण तथ्य पेश किए हैं। इन जेलों में क्षमता से 60 फीसदी अधिक कैदी प्रताडि़त होने के लिए मजबूर हैं। अपर महानिरीक्षक (प्रशासन) अख्तर रियाज से प्राप्त सूचना के अनुसार सूबे में कुल 70 कारागार हैं। इनमें नैनी (इलाहाबाद), वाराणसी, फतेहाबाद, बरेली और आगरा में पांच केंद्रीय कारागार और लखनऊ व बरेली में तीन विशेष कारागार हैं।

इन सभी कारागारों की कुल क्षमता 58 हजार 111 है जिसमें 51 हजार 839 पुरुष, 2,956 महिला और 3,316 अल्पव्यस्कों के लिए व्यवस्था शामिल है। 30 अप्रैल को मिली इस सूचना के अनुसार यूपी में कुल 27 हजार 207 दोषसिद्ध कैदी थे जिसमें 25 हजार 975 पुरुष, 1,079 महिलाएं, 83 अल्पव्यस्क तथा 137 विदेशी कैदी थे।

खास बात यह है कि समस्त कारागारों में कुल 65 हजार 152 विचाराधीन कैदी थे जिसमें 59,507 पुरुष, 2,706 महिला, 3,001 अल्पव्यस्क, 227 विदेशी तथा 115 अन्य कैदी शामिल थे। इसके अतिरिक्त महिला कैदियों के साथ 239 बालक और 165 बालिकाएं थीं। 30 अप्रैल को यूपी के कारागारों में कुल 92,830 लोग थे जिसमे 11,470 केंद्रीय कारागारों तथा 699 विशेष कारागारों में थे। इनमें 364 विदेशी कैदी भी शामिल हैं।

यह इन कारागारों की वास्तविक क्षमता से 60 फीसदी अधिक है। साथ ही विचाराधीन कैदियों की संख्या दोषसिद्ध कैदियों से 2.4 गुना थी। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के अनुसार इस प्रकार केंद्रीय कारागारों में क्षमता से बहुत अधिक कैदियों का होना तथा इनमे काफी संख्या में विचाराधीन कैदी होना चिंता का विषय है और इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है।