नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को उपराज्यपाल नजीब जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके (जंग) द्वारा यह समझना कि दिल्ली में वास्तविक तौर पर उनकी सरकार है, हास्यास्पद व असंवैधानिक है। दिल्ली सरकार द्वारा एक दिन पहले स्वाति मालीवाल की दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को जंग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसके लिए उनसे मंजूरी नहीं ली गई, जिसके बाद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर जमकर निशाना साधा।

जंग को लिखे एक पत्र में केजरीवाल ने कहा कि वह मालीवाल की फाइल को मंजूरी के लिए उनके पास भेज रहे हैं, क्योंकि डीसीडब्ल्यू का अतिशीघ्र काम शुरू कर देना बेहद जरूरी है। आप नेता ने कहा कि डीसीडब्ल्यू कार्यालय में ताला जड़ देना और मालीवाल की फाइल को व्यक्तिगत तौर पर देखने पर जोर देना अवैध तथा असंवैधानिक है। यह स्पष्ट तौर पर ब्लैकमेल है। मुख्यमंत्री ने कहा, “लेकिन लोगों के लिए यह जरूरी है कि डीसीडब्ल्यू सही तरीके से काम करे। दिल्ली में महिलाएं अपराध व अन्याय सह रही हैं। मैं आशा करता हूं कि नई डीसीडब्लयू ऐसी सभी महिलाओं को न्याय सुनिश्चित करने में सक्षम होंगी।”

उन्होंने कहा, “उप राज्यपाल की कार्रवाई में मैं एक ही उद्देश्य देखता हूं, वह हैं प्रधानमंत्री। वे चाहते हैं कि दिल्ली सरकार हार मान ले।” मुख्यमंत्री ने कहा, “डीसीडब्ल्यू का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण व संवेदनशील है। हमारे लिए यह कोई अहम की लड़ाई नहीं है।” केजरीवाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, “उप राज्यपाल-प्रधानमंत्री जीते और हम सब हारे। मैं अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप फाइल पर हस्ताक्षर कर दें और डीसीडब्ल्यू को अपना काम शुरू करने दें। मैं आपको फाइल भेज रहा हूं।”

मालीवाल की नियुक्ति खारिज करने को लेकर लिखे पत्र में जंग ने कहा है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल है। केजरीवाल ने पत्र में स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी के निर्देश पर उप राज्यपाल ने डीसीडब्ल्यू को पूरी तरह अप्रभावी बताया है, ठीक उसी तरह जैसा उसने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के मामले में किया था। केजरीवाल ने कहा कि डीसीडब्लयू के सदस्यों की नियुक्ति का दिल्ली सरकार के पास पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, “उप राज्यपाल ने कहा है कि उपराज्यपाल खुद दिल्ली सरकार हैं। यह कैसे संभव है? कोई व्यक्ति सरकार होने का दावा कैसे कर सकता है? अगर ऐसा है, तो दिल्ली में तानाशाही होगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह स्पष्ट है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। भारत में लोकतंत्र है। दिल्ली मंल चुनी हुई सरकार है। दिल्ली सरकार का मतलब निर्वाचित सरकार है, न कि कोई व्यक्ति।” उन्होंने कहा, “फिर उप राज्यपाल क्यों इस तरह के हास्यास्पद तथा असंवैधानिक गतिविधियों में संलग्न हैं? सच्चाई तो यह है कि उप राज्यपाल खुद ऐसा नहीं कर रहे। उन्हें यह सब करने के लिए कोई मजबूर कर रहा है।” केजरीवाल ने कहा, “वे यह सब प्रधानमंत्री के निर्देश पर कर रहे हैं। तथ्य तो यह है कि गृह मंत्रालय तक प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव से दिन ब दिन असहाय होता जा रहा है।”