प्रादेशिक
केरल विधानसभा का सत्र 30 नवंबर से
तिरुवनन्तपुरम| केरल विधानसभा का एक सत्र 30 नवंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष एन. सकथन ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सत्र के दौरान विधायक सदन में जिम्मेदार सदस्यों की तरह काम करेंगे।
सकथन ने विधानसभा सत्र की घोषणा करते हुए संवाददाताओं से कहा, “मुझे यकीन है कि उन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ज्ञान है और यही आचरण उन्हें सदन में दिखाना चाहिए।”
इस साल के प्रारंभ में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान घटी घटनाओं पर पूछे गए प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा, “केरल पुलिस की अपराध शाखा 13 मार्च को सदन में घटी घटनाओं की जांच कर रही है।”
गौरतलब है कि विपक्षी वामपंथी विधायकों ने कथित तौर पर अध्यक्ष का आसन तोड़ दिया था, और उनकी कुर्सी उठाकर फेंक दी थी। ये विधायक तत्कालीन वित्तमंत्री के.एम. मणि द्वारा राज्य का बजट पेश किए जाने का विरोध कर रहे थे। मणि पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
आगामी विधानसभा सत्र भी सुचारु नहीं होने वाला है, क्योंकि विपक्ष अब बार रिश्वत मामले में आबकारी मंत्री के. बाबू पर निशाना साधे हुए है। इस मुद्दे पर मणि इस्तीफा दे चुके हैं।
सकथन ने इस सप्ताह एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और राजनीतिक दलों से विधानसभा सत्र के सुचारु संचालन में सहयोग मांगा था।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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