नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाया गया है। ये आदेश दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिया है। इस मामले में उन्हें समन जारी कर 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। ये समन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव पी.सी.पारेख और तीन अन्य को भी जारी किया गया है। यह समन आपराधिक षडयंत्र रचने, भरोसा तोड़ने जैसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।

विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत की समापन रपट पर संज्ञान लेते हुए हिंडाल्को के अधिकारियों शुभेंदु अमिताभ और डी.भट्टाचार्या को भी सम्मन भेजा है। इन सभी को आठ अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश होना है। सीबीआई ने अदालत के आदेश पर 19 फरवरी को अपनी रिपोर्ट पेश की थी।

अदालत ने गत वर्ष 16 दिसंबर को सीबीआई की समापन रपट को खारिज करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान दर्ज करने के निर्देश दिए थे। सीबीआई ने मनमोहन सिह से ओडिशा के तालाबिरा-2 और 3 कोयला ब्लॉक के आवंटन हिंडाल्को को 2005 में करने के संबंध में जनवरी में पूछताछ की थी। मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी। इससे पहले एजेंसी ने जांच के दौरान कई लोगों के बयान दर्ज किए थे। सीबीआई ने अक्टूबर 2013 में बिड़ला, पारेख और अन्य के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इसके बाद सीबीआई ने समापन रपट पेश करते हुए कहा था कि इकट्ठा किए गए सबूत प्राथमिकी में दर्ज लोगों के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि नहीं करते।

अदालत ने हालांकि, समापन रपट को खारिज कर दिया और कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी का चालाकी से इस्तेमाल करने के ठोस प्रयास किए गए हैं।

इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि संप्रग सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे सिर शर्म से झुके। 1993 से बने नियमों के आधार पर ही कोयला आवंटन किया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन पर कोई टिप्पणी नहीं की थी।