नई दिल्ली| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सब्सिडी घटाने के तरीके सुझाने के लिए गठित खर्च प्रबंधन आयोग (ईएमसी) जल्द ही अपनी सिफारिशें सौंपेगा। जेटली ने यहां हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए कहा, “खर्च प्रबंधन आयोग की हाल में एक बैठक हुई है और जल्द ही सब्सिडी घटाने से संबंधित सुझावों के साथ वह सामने आएगा।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोषीय घाटा कम करने के लिए खाद्य, ऊर्वरक और तेल सब्सिडी घटाने के उपाय सुझाने हेतु अगस्त में ईएमसी का गठन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान आयोग के अध्यक्ष हैं।

जेटली ने कहा कि खाद्य एवं पेट्रोलियम सब्सिडी सहित पूरी सब्सिडी व्यवस्था को अधिक लक्षित बनाने तथा उन लोगों को इससे बाहर करने की आवश्यकता है, जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए खाद्य, पेट्रोलियम और ऊर्वरक सब्सिडी का आंकड़ा 2,51,397.25 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो पिछले वित्त वर्ष से 2.47 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए संशोधित अनुमान में यह 2,45,451.50 करोड़ रुपये था।