Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

गायों का ‘आधार’ बनाने की सिफारिश, केंद्र ने सौंपी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट

Published

on

‘आधार’, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर, केंद्र सरकार, शेल्टर होम, गाय

Loading

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को गायों की सुरक्षा और भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर इनकी तस्‍करी रोकने के उपायों पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। इस रिपोर्ट में केंद्र ने कहा है कि छोड़े गए जानवरों की सुरक्षा करने का काम राज्य सरकार का है। हर जिले में एक 500 जानवरों की क्षमता वाला शेल्टर होम होना चाहिए।

‘आधार’, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर, केंद्र सरकार, शेल्टर होम, गाय

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पूरे देश में हर गाय और उसकी संतान को एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ‘आधार’ दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सके। इससे तस्‍करी रोकने में भी मदद मिलेगी।

रिपोर्ट में दूध न देने वाले पशुओं के लिए विशेष देखभाल की सिफारिश की गई है। साथ ही परेशान किसानों के लिए भी एक योजना शुरू करने पर जोर दिया गया है। पिछले साल जब गायों के लिए यूआईडी की बात की गई थी तो इसका काफी मजाक और आलोचना की गई थी। लेकिन अब सरकार ने इसे उच्च स्तर तक ले जाने की अपनी मंशा साफ कर दी है।

यूआईडी में जानवर की उम्र, ब्रीड, सेक्स, हाइट, बॉडी, कलर, सींग का प्रकार, पूंछ और उसके शरीर पर खास निशान होंगे। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि आवारा जानवरों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

आपको बता दें कि गाय को लेकर गुजरात के दलित समुदाय ने अजीबोगरीब मांग उठाई है। उनका कहना है कि गायों को भी आधार कार्ड दिया जाना चाहिए और हर गांव में भूसे का डिपो होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह प्लास्टिक न खाएं। सुरेंद्रनगर के रहने वाले दलित एक्टिविस्ट नाटू परमार 10 मई को जीव मत्रा करुणा ने पत्रा थीम पर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। यह एेसे समय पर हो रहा है जब राज्य सरकार ने गोहत्या के लिए कानून में प्रावधान कर उम्रकैद की सजा तय की है।

मुख्य समाचार

बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

Published

on

Loading

नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

Continue Reading

Trending