गांधीनगर, 27 सितम्बर (आईएएनएस)| गुजरात सरकार ने बुधवार को ऊंची जातियों के शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक आयोग गठित करने की घोषणा की है। सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब एक दिन पहले ही उसने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे पाटीदारों के साथ बातचीत की थी।

सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तर्ज पर एक और आयोग की भी घोषणा की, जहां यदि कोई जाति एक अनुकूल दर्जा चाहता है तो ऊंची जातियां आयोग में याचिका दायर कर सकती हैं।

यह घोषणा उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने सप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद की।

इस निर्णय पर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति(पीएएएस) के नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि समुदाय की मुख्य मांग जारी रहेगी, लेकिन यह एक अच्छी पहल है।

हार्दिक पटेल के निकट सहयोगी दिनेश भमभानिया ने आईएएनएस को बताया, हम ऊंची जाति के विकास के लिए बने आयोग का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी मुख्य मांग के अलावा अन्य मांग पाटीदारों के लिए आयोग की स्थापना दोनों पूरे नहीं हुए हैं।

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में पाटीदार आंदोलन के समय हुई हिंसा की जांच कराने के लिए एक आयोग गठित करने की घोषणा की है। इस हिंसा में 14 लोग मारे गए थे।

उपमुख्यमंत्री पटेल ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने राज्य गृह विभाग को पाटीदार आंदोलन हिंसा के समय पटेल युवाओं पर दर्ज मामले वापस लेने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

हार्दिक पटेल पर देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने समेत यह पाटीदारों की मुख्य मांगे थीं, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई स्पष्ट वादा नहीं किया।