बिजनेस
गुजरात में 49 हजार करोड़ रुपये निवेश करेगा अडानी समूह
गांधीनगर। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने मंगलवार को कहा कि उनकी कंपनी गुजरात में 49,000 करोड़ रुपये निवेश करने का फैसला किया है। अगले पांच वर्षो के दौरान बंदरगाह के प्रसार से लेकर अक्षय ऊर्जा तक विभिन्न क्षेत्रों में अडानी समूह यह निवेश करेगा।
यहां हर वर्ष होने वाले वाइब्रैंट गुजरात ग्लोबल समिट में अडानी ने कहा, “गुजरात में स्थित अपने सभी बंदरगाहों-मुंद्रा, हजीरा, दाहेज और टूना- के प्रसार में हम 16,700 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। 2021 में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा निवेश बढक़र 23,000 करोड़ रुपये का हो जाएगा।”
अडानी ने कहा कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत अडानी समूह ने गुजरात में 1,648 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए हैं।
वाइब्रैंड गुजरात समारोह में मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि देश में नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों और दुकानदारों को जियो नेटवर्क से जोडऩे की योजना है।
मुकेश अंबानी ने कहा, “आने वाले वर्षो में जियो नेटवर्क के तहत लाखों की संख्या में कारोबारियों और दुकानदारों को जोड़ा जाएगा, जो प्रधानमंत्री के नकदी रहित अर्थव्यवस्था के विजन में मददगार साबित होगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात देश का पहला राज्य है, जहां जियो ग्राहकों की संख्या 50 लाख को पार कर चुकी है।
बिजनेस
जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।
NCLT को लगाई फटकार
पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
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