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नेशनल

‘चपरासी का चंदा’ बना बीजू जनता दल के लिए मुसीबत

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भुवनेश्वर। अगर कोई बड़ा उद्योगपति किसी पार्टी फंड में एक करोड़ रुपये देता है, तो इसे सामान्य बात समझा जाता है। लेकिन जब चंद हजार रुपये महीने कमाने वाला चपरासी किसी पार्टी को एक करोड़ रुपये का चंदा दें, तो मामला निश्चिंत ही संदिग्ध हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के चपरासी पूरन चंद्र पाढी की ओर से पार्टी को एक करोड़ रुपये दिए हैं।

पिओन पाढी का कहना है कि उसने जो पैसा पार्टी के अकाउंट में डाला है वो पार्टी फंड है। ये चपरासी बीजेडी मुख्यालय में ही कार्यरत है। हालांकि बीजेडी ने पूरी रिपोर्ट को सिरे से नकारते हुए इसे फर्जी करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता प्रताप देब ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि इस घिसेपिटे मुद्दे पर पिछले साल ओडिशा विधानसभा में चर्चा हुई थी। बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया था। किसी तरह का कोई संदिग्ध लेनदेन नहीं हुआ है।

बता दें कि विपक्ष के नेता नारासिंघा मिश्रा ने पाढी से जुड़ा मुद्दा उठाया था और उस पर आरोप लगाया कि उसने एक दिन में पार्टी के अकाउंट में 8 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।

यह भी खबरें हैं कि 2009 के बाद से बीजू जनता दल ने अपने खर्च के ब्योरे से संबंधित वार्षिक तक रिपोर्ट जारी नहीं की है, जबकि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत ऐसा करना जरूरी होता है।

उत्तर प्रदेश

दिवाली के दिन यूपी के इस जिले में 25 करोड़ की शराब पी गए लोग

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गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर जिला अक्सर चर्चा में रहता है। चाहे वो सोसाइटीज की समस्या को लेकर हो या विकास की रफ्तार को लेकर हो या फिर त्योहारों पर बिक्री को लेकर। दिवाली का त्योहार बीत गया है।

इस बीच, दिवाली के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले में शराब की बिक्री को लेकर जानकारी सामने आई है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल यहां शराब की बिक्री में 25 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। यानी दिवाली के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले के लोग शराब के नशे में भी खूब झूमे हैं।

दिवाली में पिया 25 करोड़ की शराब

दिवाली के जश्न के बीच गौतमबुद्ध नगर जिले में लोग 25 करोड़ रुपये की शराब गटक गए, जो पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पूरे अक्टूबर माह में जिले के लोगों ने 250 करोड़ रुपये शराब पर खर्च किए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 204 करोड़ रुपये था।

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