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चर्च के माध्यम से लिया गया तलाक अमान्य : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पादरियों की अदालत द्वारा कैथलिक दंपतियों के तलाक को मान्यता प्रदान करने की मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर तथा न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने बेंगलुरु के क्लारेंस पेस द्वारा दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने न्यायालय से गिरिजाघर के पादरियों की अदालत द्वारा तलाक की मंजूरी को मान्यता देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि न्यायालय को शरिया कानून के तहत तीन तलाक की तरह इसे भी मान्यता देनी चाहिए।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अगर पादरियों की अदालत द्वारा तलाक के लिए जारी आदेश को व्यवहार न्यायालय मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, तो पादरियों की अदालत से तलाक लेकर दोबारा शादी करने वाले इसाईयों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दो शादियां करने को लेकर सजा भुगतनी पड़ेगी।
क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के तहत कैथलिक इसाईयों को कैथलिक चर्च में ही शादी करना जरूरी है और तलाक भी कैथलिक अदालत ही देगी। किसी अन्य प्राधिकार द्वारा शादी और तलाक को कैथलिक पर्सनल लॉ मान्यता प्रदान नहीं करता है। पेस ने न्यायालय से भारत में कैनन लॉ (ईसाई धर्म कानून) को ईसाईयों के पर्सनल लॉ के रूप में मान्यता देने की मांग की थी।
प्रादेशिक
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नए डीजीपी की नियुक्ति
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी। कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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