बीजिंग। चीन में अगले साल आवास परमिट प्रणाली पर नए अंतरिम नियम अमल में लाए जाएंगे, जिससे लोगों को बेहतर बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं हासिल हो सकेंगी। इसके तहत स्थानीय सरकारों को भी बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं में शिक्षा, बुनियादी रोजगार सेवाएं, पासपोर्ट, वाहन पंजीकरण इत्यादि शामिल हैं।

इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है कि इस नियमन से सार्वजनिक सेवाएं अधिक लोगों तक पहुंच सकेंगी और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

ये नियमन प्रधानमंत्री ली केकियांग के आदेश पर जारी किए गए हैं, जो पंजीकरण की ‘हुकोउ’ प्रणाली में किए जा रहे बदलावों का हिस्सा है।

देश की अधिकतर सार्वजनिक सेवाएं ‘हुकोउ’ से जुड़ी हुई हैं और जैसे ही प्रवासियों की संख्या बढ़ती है, यह प्रणाली अधिक लचीली हो जाती है। ऐसे में एक अस्थाई निवास परमिट प्रणाली को अमल में लाया जाता है, लेकिन इसे प्रवासियों के लिए अन्याय और उनके साथ असमानता के तौर पर देखा जाता है और इसकी इसलिए बहुत आलोचना हुई है। देश के शीर्ष नेतृत्व ने फरवरी में पुलिस प्रणाली में कई बड़े सुधारों को मंजूरी दी, जिनमें अस्थाई निवास परमिट को समाप्त करना भी शामिल है।

चीन के कई बड़े शहर पहले ही नई निवास परमिट प्रणाली को लागू कर चुके हैं।