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छत्तीसगढ़ : नसबंदी कांड पर न्यायिक जांच आयोग गठित

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर जिले के संकरी (पेंडारी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में लगाए गए नसबंदी शिविरों में ऑपरेशन के बाद 13 महिलाओं की मौत और कई महिलाओं के गंभीर रूप से बीमार हो जाने की न्यायिक जांच के लिए एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है।  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर फौरन अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार रात मंत्रालय (महानदी भवन) से आयोग गठन की अधिसूचना जारी कर दी।

अधिसूचना के अनुसार, एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिता झा को जांच का दायित्व सौंपा गया है। आयोग इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि 8 नवंबर को बिलासपुर जिले के संकरी (पेंडारी) और 10 नवंबर को गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में महिलाओं के लिए लेप्रोस्कोपी पद्धति से नसबंदी के लिए शिविर आयोजित किए गए थे। शिविरों में ऑपरेशन के बाद कई महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो गया, 13 महिलाओं की मौत हो गई और कई महिलाओं को स्थिति गंभीर हो गई, जिन्हें बिलासपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आयोग का गठन जांच आयोग अधिनियम (1952 की संख्या 60) की धारा-3 के तहत प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए किया गया है।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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