प्रादेशिक
जद (यू) नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद में शामिल नहीं होगी
पटना | बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल जनता दल (युनाइटेड) नोटबंदी को लेकर विपक्ष की ओर से आहूत भारत बंद आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। जद (यू) ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी किसी भी वैसे आंदोलन का समर्थन नहीं करेगी जो नोटबंदी के खिलाफ है। बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि नोटबंदी को लेकर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है।
इस बैठक में जद (यू) के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, राज्यसभा सांसद हरिवंश, क़े सी़ त्यागी सहित कई वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे।
बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पत्रकारों से कहा, “नोटबंदी के साथ ही केंद्र सरकार अगर बेनामी संपत्ति के लिए ठोस कदम उठाती है तो पार्टी उसका भी पूरा समर्थन करेगी।”
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार का साथ देने का फैसला लिया है। हमारी पार्टी कालेधन पर रोक लगाने के लिए बड़े नोटों को चलन से बाहर करने की मांग काफी दिनों से कर रही थी।
इधर, पार्टी के महासचिव क़े सी़ त्यागी ने कहा, “जद (यू) नोटबंदी पर सरकार का समर्थन जारी रखेगी और वह नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के किसी भी आंदोलन में खुद को शामिल नहीं करेगी।”
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रारंभ से ही नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार के समर्थन हैं जबकि महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं।
वामपंथी सहित विपक्ष में शामिल कई दलों ने नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है।
प्रादेशिक
IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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