नई दिल्ली| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि सरकार संसद के मौजूदा सत्र में ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पेश करने की कोशिश कर रही है। जेटली ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, “हम इसी सत्र में जीएसटी विधेयक पेश करने की कोशिश करेंगे। (राज्यों के वित्त मंत्रियों की) अधिकार प्राप्त समिति की 12 दिसंबर की बैठक के बाद इस पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जा सकता है।”

अधिकार प्राप्त समिति की यहां गत महीने बैठक हुई थी, जिसमें कुछ मुद्दों पर केंद्र के साथ मतभेद के बाद भी इसे एक अप्रैल, 2016 की प्रस्तावित तिथि को लागू किए जा सकने की उम्मीद जताई गई थी।

केंद्र सरकार ने समिति को सुझाव दिया है कि जीएसटी लागू करने के लिए सालाना आय सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया जाए।

समिति ने अगस्त में इस सीमा को 25 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये करने का फैसला किया है।

राज्यों की यह भी मांग है कि पेट्रोलियम, शराब और तंबाकू को जीएसटी से बाहर रखा जाए।

जीएसटी लागू होने से देश में कारोबारी माहौल में उल्लेखनी सुधार होने की उम्मीद है। कानून बनने के लिए जीएसटी विधेयक को संसद के दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत से पारित होना और देश के 29 राज्यों में से आधे की विधायिकाओं द्वारा पारित होना जरूरी है।

सरकार की जीएसटी को एक अप्रैल, 2016 से लागू करने की योजना है।