मुख्य समाचार
जीएसटी से होगी 137 अरब डॉलर कर की वसूली
नई दिल्ली| केंद्र सरकार और 35 राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के 22 लाख करोड़ रुपये राजस्व का करीब 42 फीसदी अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाकर एकत्र किया जाए, जिसे संसद के उच्च सदन ने बुधवार को पारित कर दिया। इसे कई विशेषज्ञों ने भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व में 9.20 लाख करोड़ रुपये 15 अलग-अलग प्रकार के करों के माध्यम से आता है, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क से लेकर जुआ खेलने पर लगने वाली लेवी भी शामिल है। ये सभी अलग-अलग प्रकार के कर जीएसटी में शामिल हो जाएंगे, जिसने 1 अप्रैल 2017 से लागू किया जाएगा।
उद्योग जगत फिलहाल कई सारे करों का उत्पाद या सेवाओं के अलग-अलग स्तर पर भुगतान करता है। जैसे निर्माता, परिवहन, थोक बिक्रेता, खुदरा बिक्रेता और लाजिस्टिक आदि हर चरण में करों का भुगतान किया जाता है। इन करों के प्रबंधन में बहुत सारी कागजी कार्रवाई करने की जरूरत होती है, जिसके कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार में देरी होती है और उपभोक्ताओं को भी अधिक लागत चुकानी होती है।
इनमें से ज्यादातर करों को जीएसटी में ही शामिल कर लिया गया है। अब जीएसटी में किया गया संशोधन एक बार फिर लोकसभा में जाएगा। वहां से पारित होने के बाद इसे देश के कम से कम आधे विधानसभाओं में पारित करना होगा।
इस दौरान जीएसटी लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को तैयार किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कम अक्टूबर 2016 में किया जाएगा। हालांकि यह पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन बेसिक डिजायन का काम पूरा कर लिया गया है।
हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि जीएसटी की दर क्या होगी, लेकिन संभावना है कि यह 17 से 18 फीसदी होगी। जीएसटी को लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि कई सारे करों और उनके प्रशासन को एक अकेले राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत लाना होगा। हालांकि इस प्रणाली के बुनियादी संरचना का निर्माण कर लिया गया है। जैसे ही एक राष्ट्रीय प्रणाली का निर्माण कर उसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उसी हिसाब से कर प्रशासकों को भी दुबारा प्रशिक्षित करना होगा।
प्राइसवाटरहाउस कूपर कंसलटेंसी के कर विशेषज्ञ कार्तिक एस और सतीश देधिया ने फरवरी 2016 में फोर्ब्स इंडिया में लिखा, “जीएसटी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों के कर प्रबंधन कर्मचारियों को अवधारणा, कानून और प्रक्रिया के संबंध में ठीक से प्रशिक्षित करने की जरूरत होगी। इसके अलावा कर प्रबंधन कर्मचारियों को करदाताओं के प्रति अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होगी। इसके लिए उन्हें जीएसटी के बारे में बार-बार सीखना होगा।”
केंद्र और राज्यों दोनों ही स्तरों पर एक जीएसटी परिषद नई कर व्यवस्था को नियंत्रित करेगी। यह कर की दरों, छूट व अन्य मुद्दों को तय करेगी। इस परिषद में केंद्र के प्रतिनिधियों का एक तिहाई मत होगा। 122वें संविधान संशोधन विधेयक जिससे जीएसटी व्यवस्था लागू होगी के अनुसार, दो केंद्रीय प्रतिनिधि (वित्त मंत्री और वित्त राज्यमंत्री) के पास 33.3 फीसदी मत का अधिकार होगा। जबकि राज्यों के 29 वित्त मंत्रियों के पास बाकी के 66.7 फीसदी मत होंगे।
इंस्टीट्यूशन ऑफ चाटर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के विश्लेषण के मुताबिक केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी से लाभ सुनिश्चित करना है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि राज्यों को अभी जितना पैसा करों से प्राप्त होता है, उतना ही या उससे ज्यादा देना होगा। संभावना है कि केंद्र राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई करेगा। इंडियास्पेंड की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के राज्य राजस्व का नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हैं।
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‘एक केजीबीवी, एक खेल’ योजना से 82,120 बालिकाओं को खेल में निपुण बनाएगी योगी सरकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली 82,120 बालिकाओं की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास तेज कर दिया है। सरकार इस उद्देश्य को ‘एक केजीबीवी, एक खेल’ योजना लागू कर साकार करेगी।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष खेल का चयन किया जाएगा, जिसमें छात्राओं को विशेषज्ञ प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना से बालिकाएं खेल में निपुण होने के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी प्राप्त करेंगी, जिससे वे समाज में एक सशक्त पहचान बना सकेंगी।
उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में बालिकाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उभारने के उद्देश्य से ‘एक केजीबीवी, एक खेल’ योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े और वंचित समुदायों की बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में विशेष कौशल प्रदान करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष खेल का चयन किया जाएगा, जिसमें छात्राओं को खेल विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रत्येक जनपद के दो केजीबीवी में आरंभ की जाएगी और सफल होने पर इसे अन्य विद्यालयों में भी विस्तार दिया जाएगा।
राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य केजीबीवी में अध्ययनरत 82,120 छात्राओं को खेलों में प्रशिक्षित कर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। यह योजना छात्राओं को न केवल खेल किट और आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करेगी, बल्कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में जनपद और राज्य स्तर पर चयनित करने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करेगी।
विद्यालय में खेल का चयन ऐसे होगा
प्रत्येक विद्यालय में एक खेल समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें वार्डन, व्यायाम शिक्षिका, खेल प्रभारी और दो खिलाड़ी छात्राएं होंगी। यह समिति छात्राओं की रुचि और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक खेल का चयन करेगी। चयनित खेल में प्रशिक्षण देने के लिए योग्य महिला प्रशिक्षक नियुक्त की जाएगी। आवश्यकतानुसार, बाहरी खेल प्रशिक्षकों की सहायता भी ली जा सकेगी।
विशेष प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर रहेगा विशेष ध्यान
योजना के अंतर्गत, खेल गतिविधियों के संचालन के लिए एक निर्धारित समय सारिणी होगी, जिसमें प्रशिक्षक छात्राओं को खेल की बारीकियां सिखाएंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छात्राओं को आहार, पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी समय-समय पर किया जाएगा।
समाज और विभागीय सहयोग लिया जाएगा
पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी बुलाकर छात्राओं को प्रेरित किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को स्थानीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा, विद्यालयों में खेल प्रतियोगिताओं के दौरान सम्मानित नागरिकों और विभागीय अधिकारियों को आमंत्रित कर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया जाएगा।
खेल संघों और कॉर्पोरेट समूहों से भी लिया जाएगा सहयोग
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेल संघों के साथ कॉर्पोरेट समूहों से भी सहयोग लिया जाएगा। कॉर्पोरेट समूहों की मदद से छात्राओं के लिए आवश्यक खेल सामग्री और अन्य सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी।
बालिकाओं का विशेष स्थानांतरण और अभिभावकों की ली जाएगी सहमति
चयनित छात्राओं को विशेष खेल प्रशिक्षण देने के लिए तीन महीने तक नोडल केजीबीवी में रखा जाएगा। इस दौरान उनके रहने, खाने और प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था होगी। इसके बाद, छात्राओं को उनके मूल केजीबीवी में वापस भेज दिया जाएगा। छात्राओं के स्थानांतरण से पूर्व उनके अभिभावकों से सहमति ली जाएगी।
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