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जेल में ही रहेंगे आसाराम, जमानत अर्जी खारिज

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ASARAM

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जोधपुर| राजस्थान में जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया। आसाराम सितंबर 2013 से ही जेल में बंद हैं।

शिकायतकर्ता के वकील पी. सी. सोलंकी ने कहा, “हमने अदालत से जिन हालातों में अपराध हुआ है, उस पर ध्यान देने का आग्रह किया। अदालत ने समस्त स्थितियों पर विचार करने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।”

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार को अदालत में आसाराम का पक्ष रखा और उन्हें निर्दोष बताया। स्वामी ने कहा कि आरोप-पत्र में तथ्य नहीं हैं और यह पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। जिला न्यायाधीश ने शुक्रवार को लगभग एक घंटे तक जिरह सुनने के बाद याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आसाराम को मध्य प्रदेश के इंदौर में उनके आश्रम से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें एक सितंबर, 2013 को जोधपुर लाया गया था। वह दो सितंबर, 2013 से जोधपुर केंद्रीय कारावास में बंद हैं। आसाराम पर 16 साल की एक किशोरी ने जोधपुर के नजदीक एक आश्रम में उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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