नई दिल्ली। डीएनडी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि टोल फिलहाल फ्री रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कैग से डीएनडी फ्लाइवे परियोजना की लागत की जांच करने और इसकी एक रिपोर्ट अदालत के समक्ष जमा करने को कहा है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर को दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोडऩे वाली दिल्ली-नोएडा-डाइरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे पर टोल टैक्स की वसूली बंद करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि डीएनडी बनने पर 408 करोड़ का खर्चा आया था। कंपनी खुद मान रही है कि 31 मार्च 2014 तक 810.18 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 300 करोड़ रुपये की वसूली अभी शेष है। पैसा वसूलते रहने के बावजूद लागत कैसे बढ़ती जा रही है?

शुक्रवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कैग को ऑडिट करने को कहा है कि प्रोजेक्ट बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी कितना पैसा वसूल चुकी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि 10 किलोमीटर की सडक़ को ऐसे बता रहे हैं, जैसे चांद तक की सडक़ बनाई हो। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई और कहा कि आप लोगों के साथ हैं या टोल कंपनी के साथ? लगता है कि अथॉरिटी इस मामले में गंभीर नहीं है।