नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार तीन तलाक पर रोक के लिए बिल लाने की तैयारी कर रही है। बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। फिलहाल, इसे राज्यों को भेजा गया है और उनसे जल्द जवाब मांगा गया है। मसौदे के तहत एक बार में तीन तलाक देने पर पीडि़त महिला के पति को तीन साल जेल हो सकती है। उसे महिला और उसके नाबालिग बच्चों को हर्जाना भी देना होगा।

इस ड्राफ्ट के अनुसार अगर कोई भी पुरुष, पत्नी को तीन तलाक देता है तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है। प्रस्तावित कानून में तुरंत तलाक को गैरजमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को लाएगी। ये कानून सिर्फ तीन तलाक (इंस्टेंट तलाक यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा। इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को इस्टेंट तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा।

बता दें कि इस ड्राफ्ट को मंत्रियों के समूह द्वारा तैयार किया गया है जिसका नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। संसद के शीतकालीन सत्र में तीन तलाक पर कानून लाया जा सकता है। राज्यों से तत्काल इस ड्राफ्ट पर जवाब देने को कहा गया है।

मोदी सरकार तीन तलाक पर जो कानून लाने जा रही है उसमें इस बात के विशेष प्रावधान किए जाएंगे कि किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक- मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक अवैध होगा। इसके साथ ही जो भी व्?यक्ति तलाक देगा उसको तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।