अगरतला | त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रीय स्वायत्तशासी जिला परिषद (टीटीएएडीसी) की 30 सीटों के लिए मतदान रविवार को होने जा रहा है। इस चुनाव की खास बात यह है कि इसमें पहली बार ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का इस्तेमाल किया जाएगा। टीटीएएडीसी राज्य विधानसभा के समान ही संवैधानिक संस्था है। टीटीएएडीसी की 1982 में स्थापना हुई थी। इसकी 30 सदस्यीय सीटों में से 28 सीटें प्रत्यक्ष चुनावों के जरिए, जबकि दो सीटों पर सरकार द्वार नामांकित उम्मीदवार निर्वाचित होते हैं। परिषद की 27 सीटें जनजातीयों के लिए आरक्षित हैं। 175 उम्मीदवारों के साथ तीन मई को होने जा रहे इस चुनाव में बहुकोणीय मुकाबले की संभावना है। इसे एक लघु विधानसभा चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। त्रिपुरा देश का एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां वामपंथी सरकार है। राज्य निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार राकेश ने कहा कि 375,117 महिलाओं सहित कुल 758,554 मतदाता मतदान के पात्र हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, चार राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अलावा तृणमूल कांग्रेस सहित सात स्थानीय पार्टियों ने भी चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राकेश ने यह भी कहा कि पहली बार टीटीएएडीसी चुनाव में ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों) का इस्तेमाल किया जाएगा। टीटीएएडीसी की स्थापना संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत जनवरी 1982 में हुई थी और अगस्त 1984 में संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन के साथ इसे उन्नत बनाया गया था, ताकि जनजातियों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा की जा सके। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां टीटीएएडीसी को अधिक शक्तियां देने का आग्रह कर रही हैं। वर्तमान में टीटीएएडीसी स्कूली शिक्षा, प्राथमिकी स्वास्थ्य, जंगल, उद्योग, जनजातीय कल्याण, पीडब्लूडी, खेल और युवा मामलों सहित 18 विभागों का संचालन करती है।

2005 से ही टीटीएएडीसी पर माकपा नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ वाम मोर्चे का कब्जा है, और वाम मोर्चे ने सभी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। दो जनजातीय पार्टियां, इंडीजीनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा (आईएनपीटी) और इंडीजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माकपा ने जनजातीय पार्टियों, विशेष रूप से आईपीएफटी पर सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।