नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)| दस महीने पहले ऑनलाइन व्यवस्था के के शुरू होने के बाद दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में दाखिल किए गए कुल आरटीआई (सूचना का अधिकार) आवेदनों का 92 फीसदी ऑनलाइन दाखिल किया गया है।

इस बारे में आईएएनएस द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, ऑनलाइन विकल्प शुरू होने के बाद विभिन्न विभागों में कुल 20,276 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 18,582 ऑनलाइन दाखिल हुए हैं। सिर्फ 1,688 पोस्ट या दूसरे माध्यमों के जरिए दाखिल किए गए हैं।

यह आंकड़ा 10 जुलाई 2017 से 4 मई 2018 तक का है। आरटीआई ऑनलाइन दाखिल करने की व्यवस्था की शुरुआत 10 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी।

ऑनलाइन प्रणाली के तहत दिल्ली सरकार के करीब 190 विभागों व स्वायत्त संस्थाओं में आरटीआई आवेदन को दाखिल किया जा सकता है। इसके लिए दस रुपये के शुल्क का भुगतान करना होता है और यह 24 घंटे हो सकता है। इससे आरटीआई दाखिल करने की प्रक्रिया आसान हो गई है।

आंकड़े के अनुसार, इसी अवधि के दौरान सरकार को आरटीआई शुल्क से 118,520 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने डाक शुल्क का पैसा बचाया है क्योंकि अब ज्यादातर आरटीआई के उत्तर ऑनलाइन भेजे जाते हैं।

अधिकारी ने कहा, हम केंद्र सरकार के आरटीआई प्रणाली की तरह उपयोगकर्ताओं के खाते बनाने के विकल्प पर काम कर रहे हैं और आरटीआई के तहत पूछे जाने वाले ऑनलाइन सवालों को भी तैयार करने की योजना बना रहे हैं।

बीते 12 सालों से आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे मोहित गोयल ने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत के बाद पूरी प्रक्रिया सुविधाजनक व तेज हो गई है।

गोयल ने कहा, इससे पहले हम डाक के जरिए आरटीआई आवेदन भेजते थे और इसे पहुंचने में चार-पांच दिन लगते थे। कई बार आरटीआई को अन्य विभागों में भेज देते थे और इसमें भी समय लगता था। लेकिन अब हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि आरटीआई आवेदनों की निगरानी व प्रबंधन ऑनलाइन आसान हो गया है।

उन्होंने कहा, हमारे पास लंबित आरटीआई का केंद्रीकृत आंकड़ा नहीं होता था। लेकिन, अब हमें कुल लंबित आरटीआई आवेदनों की संख्या पता है और पहले व दूसरे अपीलों की भी।

अधिकारी ने कहा कि इससे पहले आरटीआई शुल्क का भुगतान विभिन्न विभागों को जाता था। लेकिन अब यह सिर्फ दिल्ली सरकार के एक खाते में जाता है और इसका इस्तेमाल किसी उपयोगी कार्य के लिए हो सकता है।

दिल्ली सरकार ने 173 सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की थी और अब जनता 190 विभागों में ऑनलाइन आरटीआई दाखिल कर सकती है।