कोलकाता| केंद्र सरकार अगले साल के शुरू में जूट उद्योग पर एक नई नीति पेश करेगी। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को दी। जूट उपायुक्त और राष्ट्रीय जूट उद्योग (एनजेबी) के सचिव दीपांकर महतो ने कहा, “केंद्र अभी खाका तैयार कर रहा है, जिसे बाद में राज्य सरकार की सलाह से और दुरुस्त किया जाएगा।” एनजेबी और जूट निगम अभी नीति के लिए दिशानिर्देश का मसौदा तैयार कर रहे हैं। नीति को अगले वर्ष जनवरी में मंजूर किया जाएगा।

महतो ने कहा, “हम मशीनों और ऊर्वरकों पर सब्सिडी देने की योजना तैयार कर रहे हैं। इसमें हालांकि राज्यों को सक्रिय भूमिका निभानी है।” जूट उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने के बारे में महतो ने कहा, “हम निश्चित रूप से जनवरी के मध्य तक कोई योजना बना लेंगे।” देश से हर साल 1,200 करोड़ रुपये का जूट निर्यात होता है और इससे कर तथा उपकर के जरिए 110 करोड़ रुपये की आय होती है।

जूट के कम उत्पादन और प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगने के बाद जूट की मांग बढ़ने के कारण नई नीति बनाने की जरूरत पैदा हुई है। केंद्र सरकार जूट पैकेजिंग सामग्री कानून का प्रभाव समाप्त करने का संकेत दे चुकी है। महतो ने कहा कि सिर्फ आरक्षण कानून से ही जूट उद्योग को नहीं बचाया जा सकता है। जूट उद्योग को बाजार की ताकत के मुताबिक खुद को ढालना चाहिए और विविधता अपनानी चाहिए।