प्रादेशिक
नवाबों का शहर लखनऊ रचेगा इतिहास, सौ साल में पहली बार मेयर बनेगी महिला
लखनऊ। चुनावों में महिलाओं को जब से आरक्षण मिलने लगा है तब से महिलाएं न सिर्फ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर प्रत्याशी बन रही हैं बल्कि लगातार जीत का परचम भी लहरा रही हैं।
जी हां। दरअसल, नवाबों का शहर लखनऊ इतिहास रचने जा रहा है। लखनऊ सौ साल में पहली बार किसी महिला को अपना मेयर चुनने जा रहा है।
राजधानी में नगर निगम चुनावों के दूसरे चरण के तहत रविवार को मतदान होना है। गौरतलब है कि पिछले 100 साल में लखनऊ की मेयर कोई महिला नहीं बनी है।
लखनऊ की मेयर सीट इस बार महिला के लिए आरक्षित है। सत्ताधारी भाजपा सहित विभिन्न दलों ने महिला प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं।मगर इस बार चाहे कोई भी दल जीते, मगर इतिहास बनना तो तय है क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब सौ साल में पहली बार लखनऊ में कोई महिला मेयर बनेगी।
त्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी कानून 1916 में अस्तित्व में आया। बैरिस्टर सैयद नबीउल्लाह पहले भारतीय थे, जो 1917 में स्थानीय निकाय के मुखिया बने थे। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 1948 में स्थानीय निकाय का चुनावी स्वरूप को बदल कर प्रशासक पद के लिए चुनाव कराना शुरु किया था। इस पद पर पहली बार भैरव दत्त सनवाल नियुक्त हुए थे।
संविधान संशोधन के जरिए 31 मई 1994 को लखनऊ के स्थानीय निकाय को नगर निगम का दर्जा दिया गया। 1959 के म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में मेयर पद के लिए चुनाव कराने का प्रावधान किया गया।
फिलहाल, लखनऊ में इससे पहले भले ही कोई मेयर महिला नहीं रही हो लेकिन यहां से तीन बार महिलाएं लोकसभा के लिए जीतकर पहुंची हैं। लखनऊ से शीला कौल 1971, 1980 और 1984 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थीं।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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